NATO Kya Hai? NATO Full Form In Hindi

NATO Kya Hai? NATO Full Form In Hindi : जब विश्व युद्ध (World War) की समाप्ती हुई तो दुनिया के बहुत सारे देशों को गहरा जान और माल का नुक्सान झेलना पड़ा। ऐसे में सभी देश चिंतित थे कि ऐसी कोई घटना फिर कभी ना हो। इसी समस्या के हल के लिए NATO का निर्माण हुआ जिसमें बहुत सारे देशों ने अपने सैन्य बल को सांझा किया। आज के समय में दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य गठबंधन संगठन NATO है।

NATO के अंतर्गत जो भी देश NATO के नियमों की पालन नहीं करता उसपर कठोर करवाई की जाती है। NATO उस समय और भी चर्चा में आ गया जब रूस और उक्रेन के बीच युद्ध की बातें सामने आने लगीं। इस लेख में हम आपको NATO के बारे में सारी जानकारी प्रदान करेंगे।

NATO Kya Hai?

NATO एक सैन्य गठबंधन है। इसकी फुल फॉर्म (North Atlantic Treaty Organisatio) है  यानि उत्तरी अटलाण्टिक सन्धि संगठन। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स (बेल्जियम) में है।

संगठन ने सामूहिक सुरक्षा की एक प्रणाली बनाई है, जिसके तहत सदस्य राज्य बाहरी हमले की स्थिति में एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए सहमत होंगे।

यह संगठन अपने गठन के पहले कुछ वर्षों में एक राजनीतिक संगठन से ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन कोरियाई युद्ध ने सदस्य राज्यों के लिए एक प्रेरक के रूप में काम किया और दो अमेरिकी सर्वोच्च कमांडरों के मार्गदर्शन में एक एकीकृत सैन्य संरचना बनाई गई। लॉर्ड इस्मे पहले (NAT) महासचिव बने, जिनकी टिप्पणी संगठन के उद्देश्य पर, “रूसियों को बाहर रखने के लिए, अमेरिकियों को और जर्मनों को नीचे रखने के लिए”।

यूरोप और अमेरिका के संबंधों की तरह, संगठन की ताकत में उतार-चढ़ाव आया। इन परिस्थितियों में, फ्रांस 1966 से NATO के सैन्य ढांचे से हट गया, जिससे एक स्वतंत्र परमाणु निवारक बन गया। 6 फरवरी 2019 को मैसेडोनिया NATO का 30वां सदस्य बना।NATO Kya Hai?

1989 में बर्लिन की दीवार के गिरने के बाद, संगठन पूर्व की ओर बाल्कन में चला गया, और कई वारसॉ पैक्ट देश 1999 और 2004 में गठबंधन में शामिल हो गए। 1 अप्रैल 2009 को अल्बानिया और क्रोएशिया के प्रवेश के साथ, गठबंधन की सदस्यता बढ़कर 28 हो गई। NATO 11 सितंबर, 2009 को संयुक्त राज्य अमेरिका में हुए आतंकवादी हमलों के बाद नई चुनौतियों का सामना करने के लिए नए सिरे से तैयारी कर रहा है, जिसमें अफगानिस्तान में सैनिकों की तैनाती और इराक में प्रशिक्षकों की तैनाती शामिल है।

बर्लिन प्लस समझौता NATO और यूरोपीय संघ के बीच 16 दिसंबर 2002 को हस्ताक्षरित एक व्यापक पैकेज है, जो यूरोपीय संघ को अंतरराष्ट्रीय विवाद की स्थिति में कार्रवाई के लिए NATO संपत्ति का उपयोग करने की स्वतंत्रता देता है, बशर्ते NATO इस दिशा में कोई प्रगति न करे। कार्रवाई नहीं करना चाहता। सभी(NATO) सदस्यों का संयुक्त सैन्य खर्च दुनिया के रक्षा खर्च का 70% से अधिक है, अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ दुनिया के सैन्य खर्च का आधा हिस्सा है और यूके, फ्रांस, जर्मनी और इटली 15% खर्च करते हैं। NATO Kya Hai?

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NATO का इतिहास  | History of NATO In Hindi

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, दो महाशक्तियों, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच शीत युद्ध का तीव्र विकास हुआ, जो विश्व मंच पर दिखाई दिया। फुल्टन स्पीच और ट्रूमैन सिद्धांत के तहत, जब कम्युनिस्ट प्रसार को रोकने के लिए कहा गया, तो जवाब में सोवियत संघ ने अंतरराष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन किया और 1948 में बर्लिन को अवरुद्ध कर दिया। इस क्रम में, यह माना जाता था कि एक ऐसा संगठन बनाया जाना चाहिए, जिसकी संयुक्त सेना उनकी रक्षा कर सके।NATO Kya Hai?

मार्च 1948 में ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्जमबर्ग ने ब्रुसेल्स की संधि पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य सामूहिक सैन्य सहायता और सामाजिक-आर्थिक सहयोग था। साथ ही, संधियों ने वादा किया कि यदि यूरोप में उनमें से किसी पर भी हमला किया गया, तो शेष सभी चार देश हर संभव मदद देंगे।

इस पृष्ठभूमि में, बर्लिन की घेराबंदी और बढ़ते सोवियत प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, अमेरिका ने स्थिति को अपने हाथों में लिया और सैन्य गुट की दिशा में पहला बहुत शक्तिशाली कदम उठाते हुए, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी NATO की स्थापना की। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 15 में क्षेत्रीय संगठनों के प्रावधानों के अधीन उत्तरी अटलांटिक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे।

इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन में हुई थी, जिस पर 12 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। ये देश थे फ्रांस, बेल्जियम, लक्जमबर्ग, ब्रिटेन, नीदरलैंड, कनाडा, डेनमार्क, आइसलैंड, इटली, नॉर्वे, पुर्तगाल और संयुक्त राज्य अमेरिका।NATO Kya Hai?

शीत युद्ध की समाप्ति से पहले, ग्रीस, तुर्की, पश्चिम जर्मनी, स्पेन भी सदस्य बन गए, और शीत युद्ध के बाद भी, NATO के सदस्यों की संख्या का विस्तार जारी रहा। 1999 में पोलैंड, हंगरी और चेक गणराज्य मिसौरी सम्मेलन में शामिल हुए, सदस्यता को बढ़ाकर 19 कर दिया। मार्च 2004 में, 7 नए राष्ट्रों को इसका सदस्य बनाया गया, जिसके परिणामस्वरूप सदस्यों की संख्या बढ़कर 26 हो गई। इसका मुख्यालय संगठन बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में हैं।NATO Kya Hai?

NATO में कितने देश है

1949 में NATO के मूल सदस्य बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लक्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका थे। लेकिन अब सदस्य देशों की संख्या 30 के करीब पंहुच गई है।

1. अल्बानिया
2. बेल्जियम
3. बुल्गारिया
4. कनाडा
5. क्रोएशिया
6. चेक प्रतिनिधि
7. डेनमार्क
8. एस्तोनिया
9. फ्रांस
10. जर्मनी
11. यूनान
12. हंगरी
13. आइसलैंड
14. इटली
15. लातविया
16. लिथुआनिया
17. लक्समबर्ग
18. मोंटेनेग्रो
19. नीदरलैंड
20. उत्तर मैसेडोनिया
21. नॉर्वे
22. पोलैंड
23. पुर्तगाल
24. रोमानिया
25. स्लोवाकिया
26. स्लोवेनिया
27. स्पेन
28. तुर्की
29. यूनाइटेड किंगडम
30. संयुक्त राज्य अमेरिका

NATO की स्थापना के मुख्य कारण

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप से अपनी सेनाएँ हटाने से इंकार कर दिया और वहाँ साम्यवादी शासन की स्थापना का प्रयास किया। अमेरिका ने इसका लाभ उठाकर साम्यवाद विरोधी नारा दिया। और यूरोपीय देशों को साम्यवादी खतरे से सावधान किया। फलतः यूरोपीय देश एक ऐसे संगठन के निर्माण हेतु तैयार हो गए जो उनकी सुरक्षा करे।
द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान पश्चिम यूरोपीय देशों ने अत्यधिक नुकसान उठाया था। अतः उनके आर्थिक पुननिर्माण के लिए अमेरिका एक बहुत बड़ी आशा थी ऐसे में अमेरिका द्वारा NATO की स्थापना का उन्होंने समर्थन किया।

NATO के मुख्य उद्देश्य

• यूरोप पर आक्रमण के समय अवरोधक की भूमिका निभाना।
• सोवियत संघ के पश्चिम यूरोप में तथाकथित विस्तार को रोकना तथा युद्ध की स्थिति में लोगों को मानसिक रूप से तैयार करना।
• सैन्य तथा आर्थिक विकास के लिए अपने कार्यक्रमों द्वारा यूरोपीय राष्ट्रों के लिए सुरक्षा छत्र प्रदान करना।
• पश्चिम यूरोप के देशों को एक सूत्र में संगठित करना।
• इस प्रकार NATO का उद्देश्य “स्वतंत्र विश्व” की रक्षा के लिए साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए और यदि संभव हो तो साम्यवाद को पराजित करने के लिए अमेरिका की प्रतिबद्धता माना गया।

NATO की संरचना के अंग

NATO का मुख्यालय ब्रसेल्स में हैं। इसकी संरचना 4 अंगों से मिलकर बनी है:-

• परिषद: यह NATO का सर्वोच्च अंग है। इसका निर्माण राज्य के मंत्रियों से होता है। इसकी मंत्रिस्तरीय बैठक वर्ष में एक बार होती है। परिषद् का मुख्य उत्तरायित्व समझौते की धाराओं को लागू करना है।
• उप परिषद्: यह परिषद् NATO के सदस्य देशों द्वारा नियुक्त कूटनीतिक प्रतिनिधियों की परिषद् है। ये NATO के संगठन से सम्बद्ध सामान्य हितों वाले विषयों पर विचार करते हैं।
• प्रतिरक्षा समिति: इसमें NATO के सदस्य देशों के प्रतिरक्षा मंत्री शामिल होते हैं। इसका मुख्य कार्य प्रतिरक्षा, रणनीति तथा NATO और गैर NATO देशों में सैन्य संबंधी विषयों पर विचार विमर्श करना है।
• सैनिक समिति: इसका मुख्य कार्य NATO परिषद् एवं उसकी प्रतिरक्षा समिति को सलाह देना है। इसमें सदस्य देशों के सेनाध्यक्ष शामिल होते हैं।

NATO (NATO) की फंडिंग कैसे होती है

NATO की फंडिंग उसके सदस्य देशों द्वारा ही की जाती है और बात अगर NATO की फंडिंग की हो तो अमेरिका को इसका बैकबोन कहा जाता है क्योंकि इसके बजट का तीन-चौथाई भाग अमेरिका देता है। 2020 में NATO के सभी सदस्यों का संयुक्त सैन्य खर्च विश्व के कुल खर्च का 57% था। सदस्यों ने सहमति व्यक्त की कि उनका लक्ष्य 2024 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद के कम से कम 2% के लक्ष्य रक्षा खर्च तक पहुंचना है। NATO Kya Hai?

NATO के अन्य देशों पर प्रभाव

पश्चिमी यूरोप की सुरक्षा के तहत् बनाए गए NATO संगठन ने पश्चिमी यूरोप के एकीकरण को बल प्रदान किया। इसने अपने सदस्यों के मध्य अत्यधिक सहयोग की स्थापना की।इतिहास में पहली बार पश्चिमी यूरोप की शक्तियों ने अपनी कुछ सेनाओं को स्थायी रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगठन की अधीनता में रखना स्वीकार किया।

द्वितीय महायुद्ध से जीर्ण-शीर्ण यूरोपीय देशों को सैन्य सुरक्षा का आश्वासन देकर अमेरिका ने इसे दोनों देशों को ऐसा सुरक्षा क्षेत्र प्रदान किया जिसके नीचे वे निर्भय होकर अपने आर्थिक व सैन्य विकास कार्यक्रम पूरा कर सके।
NATO के गठन से अमेरिकी पृथकक्करण की नीति की समाप्ति हुई और अब वह यूरोपीय मुद्दों से तटस्थ नहीं रह सकता था।
NATO के गठन ने शीतयुद्ध को बढ़ावा दिया। सोवियत संघ ने इसे साम्यवाद के विरोध में देखा और प्रत्युत्तर में वारसा पैक्ट नामक सैन्य संगठन कर पूर्वी यूरोपीय देशों में अपना प्रभाव जमाने की कोशिश की।

NATO ने अमेरिकी विदेश नीति को भी प्रभावित किया। उसकी वैदशिक नीति के खिलाफ किसी भी तरह के वाद-प्रतिवाद को सुनने के लिए तैयार नहीं रही और NATO के माध्यम से अमेरिका का यूरोप में अत्यधिक हस्तक्षेप बढ़ा।
यूरोप में अमेरिका के अत्यधिक हस्तक्षेप ने यूरोपीय देशों को यह सोचने के लिए बाध्य किया कि यूरोप की सामाजिक-आर्थिक समस्याओं का समाधान यूरोपीय दृष्टिकोण से हल किया जाना चाहिए। इस दृष्टिकोण ने “यूरोपीय समुदाय” के गठन का मार्ग प्रशस्त किया।

मुझे आशा है की आपको लोगो को समझ आगया होगा की  NATO Kya Hai , दोस्तों अगर आपको मेरा ये Article अच्छा लगा हो तो Share जरूर करे |